कलेक्टर ने देवभोग ब्लॉक के पीएम आवास योजना की समीक्षा की

गरियाबंद। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कार्यों को पूर्ण कराने कलेक्टर  बी.एस. उइके जिले के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों में जाकर मैदानी अमलों की लगातार बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज देवभोग विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्रों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में पीएम आवास की कम प्रगति एवं कार्य अपूर्णता पर गहरी नाराजगी जताते हुए कुल 23 ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक एवं आवास मित्र को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इनमें ग्राम पंचायत बरकानी, डुमरगुड़ा, कदलीमुड़ा, सुपेबेड़ा, नवागांव, सितलीजोर, सुकलीभाठा पुराना के ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम बरकानी, डुमरगुड़ा, कदलीमुड़ा, सुपेबेड़ा, सितलीजोर, सुकलीभाठा पुराना के आवास मित्र एवं बरकानी, डुमरगुड़ा, कदलीमुड़ा, नवागांव, सितलीजोर, सुकलीभाठा पुराना के रोजगार सहायक शामिल है। इसी प्रकार तकनीकी सहायक उपासना ध्रुव, कुरेन्द्र बघेल, देहुती अलेन्द्र एवं शिवकुमार नारंगे को नोटिस देने के निर्देश दिये गए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री आवासा योजना केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण एवं फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत पात्र लोगों को आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता पाये जाने पर संबंधितों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने पंचायत वार स्वीकृत कार्यों, प्रगतिरत, हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त आबंटन एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी लेकर अप्रारंभ कार्यों को जल्द शुरू करने और जारी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ  जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर  नवीन भगत, एसडीएम  तुलसीदास मरकाम सहित तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि देवभोग ब्लॉक अंतर्गत कुल 6 हजार 723 आवास वर्ष 2024-25 अंतर्गत स्वीकृत किये गये है। इनमें से 1 हजार 528 आवास पूर्ण हो चुके है, शेष प्रगतिरत है। कलेक्टर ने पीएम आवास योजना अंतर्गत धीमी प्रगति वाले पंचायतों के अधिकारी कर्मचारियों को सक्रिय होकर प्राथमिकता में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों का जिओ टैगिंग भी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीएम आवास योजना अंतर्गत सर्वे, जिओ टैगिंग, इंस्टॉलमेंट के नाम से अवैध वसूली की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस संबध में शिकायत पाये जाने पर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने कोई लापरवाही न बरते। सर्व संबंधित सक्रियता एवं गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए लोगों को योजना से लाभान्वित कराये।