एनएचएआई एवं भारत माला की भू-अर्जन प्रकरणों का निपटारा करें अधिकारी : राठौर

दुर्ग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारत माला के निर्माण हेतु दुर्ग तथा राजनांदगांव जिले के विभिन्न ग्रामों में भूमि का अधिग्रहण किया गया है एवं कई स्थानों पर अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। अधिग्रहण में मुआवजा निर्धारण संबंधी कार्यवाही के संबंध में आज संभाग आयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। संभाग आयुक्त  एस.एन. राठौर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सांसद  विजय बघेल भी शामिल हुए। साथ ही उपायुक्त (राजस्व)  पदुम यादव, कलेक्टर दुर्ग  अभिजीत सिंह, कलेक्टर राजनांदगांव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, एनएचएआई के परियोजना निदेशक  दिग्विजय सिंह, एसडीएम दुर्ग  हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम पाटन  लवकेश ध्रुव एवं एसडीएम राजनांदगांव भी मौजूद थे।

बैठक में भारतमाला परियोजना के भू-अर्जन के संबंध में आयोजित भूमि की जांच हेतु मूल खसरे को केवल अधिक मुआवजा प्राप्त करने के प्रयोजनों से छोटे-छोटे भूखण्डों में विभाजित कर मुआवजा प्रकरण। भू-अर्जन हेतु आशय पत्र प्राप्ति दिनांक के उपरान्त मूल भूमि के हस्तांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन, नवीन निर्माण इत्यादि मुआवजा हेतु सम्मिलित किये जाने। अधिक मुआवजा प्राप्त करने हेतु पूर्व दिनांक से फर्जी नामांतरण, बंटवारा प्रकरण तैयार कर मुआवजा स्वीकृत किये जाने। मुआवजा पत्रक तैयार करते समय भूमि पर स्थित संपत्तियों का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने आदि की जांच के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों को शासन द्वारा प्रेषित प्रपत्र अनुसार जानकारी पन्द्रह दिवस के भीतर तैयार कर विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु विभाग को उपलब्ध कराने कहा गया है। आदेश जारी कर जनसामान्य से पन्द्रह दिवस में भूमि अर्जन की प्रक्रिया के संबंध में शिकायत प्राप्त करने तथा प्राप्त शिकायतों पर पन्द्रह दिवस के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

संभागायुक्त श्री राठौर ने अधिकारियों को संपूर्ण बिन्दुओं पर जांच कर अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारियों का निर्धारण कर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने एवं भू-अर्जन की प्रक्रिया में प्रभावी सुधार हेतु उपाय/सुझाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। सांसद श्री बघेल ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक को भारत माला सड़क निर्माण के दौरान क्षेत्र के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुविधाजनक पुल निर्माण कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया।