एमपी बजट में कोई नया टैक्स नहीं, केंद्रीय योजनाओं से जोड़ेंगे लाड़ली बहनों को... एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य

भोपाल। मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने पेश किया। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोक से की और कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। यह बजट 4.20 लाख करोड़ रुपये का है।

यहां पढ़ि‍ए बजट से जुड़ी बड़ी बातें

वित्तमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनाओं को केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

प्रदेश में 5 साल में एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में निवेश के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं।

एक जिला-एक उत्पाद पर फोकस रखा जाएगा।

सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।

50 छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी सरकार।

गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

बजट में कुल 15% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है

राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ रहना अनुमानित है

प्रदेश में 14500 एकड़ भूमि पर 39 नए और क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है इससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे।

प्रदेश में 10000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है।

आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को लगभग 30000 करोड रुपए के इनसेंटिव दिए जाना संभावित है।

इस वर्ष उद्योगों को दिए जाने वाले इनसेंटिव के लिए 3250 करोड रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

जनजातीय बोल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

तीथ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये

श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड रुपए का प्रावधान। इसी प्रकार राम पथ गगन योजना के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। गीता भवन में पुस्तकालय, सभागार, साहित्य सामग्री विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व क्षेत्र में 1610 करोड रुपए का प्रावधान किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 133 करोड रुपए अधिक है।