ग्राम सांकरा में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन !
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धरसीवां जनपद पंचायत के ग्राम सांकरा में शासकीय भूमि के अवैध कब्जे और बंदरबांट का मामला सामने आया है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि का अवैध तरीके से बंटवारा किया जा रहा है, जिसमें कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का संरक्षण भी शामिल है।
ग्राम सांकरा में शासकीय भूमि को लेकर चल रहे इस खेल ने स्थानीय निवासियों में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है।
ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया बिना किसी डर के सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि संबंधित अधिकारियों की आंखें बंद हैं।
स्थानीय निवासी ने कहा, "हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यह सरकार की जमीन है, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी संपत्ति समझकर बेच रहे हैं।"
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में कुछ राजनीतिक नेताओं की संलिप्तता भी है, जो भूमाफियाओं को संरक्षण देकर अपनी स्वार्थी राजनीति कर रहे हैं।
इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी जमीनों का यह बंदरबांट केवल एक आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक समस्या बनता जा रहा है।
हालांकि, स्थानीय लोग अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकें।
वही ग्राम सांकरा में सरकारी नहर पर बिना किसी परमिशन के सीमेंट पोल नहर में डाल कर उस पर मुरुम डाल रोड बनाया गया है जिससे रास्ता बनाकर जमीन को रोड से लगा बता कर अधिक पैसो में जमीन बेच सके वही एक और दूसरी जगह भी वही किया गया बाउंड्री पोल भी गड़ा दिया गया है इस सम्बध्द में ग्राम के उपसरपंच योगेश्वर साहू से जानकारी लेनी चाही उसका कहना था कि जिसके द्वारा किया गया कारवाही किया जाए साथ ही इसकी जानकारी ग्राम पंचायत सांकरा सचिव रतन चंद साहू का भी कहना है कि उसको इस सम्बध्द में कोई जानकारी नही दोषियों पर कार्यवाही किया जाएगा !
वही इस सम्बध्द में ग्राम सरपंच रघुनाथ साहू का भी कहना था कि उसको जमीन की एरिया कितना है सरकारी जमीन जानकारी न होने की बात कही है दलाल से भी ग्रामीण ने बात की जिसमे उसके द्वारा कहा गया कि सरकारी नहर पर पोल उसके द्वारा डाला गया है मुरम डाल रोड से बनाय है अइसे जानकारी स्वम दी है साथ मे जमीन ख़ुद का बताया 205/1को खुद की जमीन होने बात कही इस प्रकार बिना अनुमति लिए अवैध रुप से जमीनों का बन्दरबट कर रहे लोगो पर सरकारी जमीनों कब्जा मुक्त कराने के लिये ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर रायपुर में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने ज्ञापन दिया !
इस मामले में अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इस गंभीर समस्या का समाधान करता है और कब तक ग्रामीणों को न्याय मिलेगा।
