मुख्य सचिव ने सड़क व पुल-पुलिया निर्माण सहित मोबाईल टॉवर स्थापना की समीक्षा की
Chief Secretary reviewed the construction of roads and bridges and the installation of mobile towers.
जगदलपुर। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन अमिताभ जैन ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के अंतर्गत आरआरपी फेस-1 एवं फेस-2 में शामिल सड़क व पुल-पुलिया निर्माण सहित मोबाईल टॉवर स्थापना की विस्तृत समीक्षा की और उक्त कार्यों के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण एवं फारेस्ट क्लियरेंस सम्बन्धी कार्यवाही को समन्वय स्थापित कर शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक के दौरान नियद नेल्लानार योजना क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में अद्यतन प्रगति लाने और व्यक्तिमूलक योजनाओं से शत-प्रतिशत ग्रामीणों को लाभान्वित किये जाने पर बल दिया।
मुख्य सचिव ने बस्तर संभाग के अंतर्गत आरआरपी फेस-1 एवं फेस-2 में शामिल सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण सहित मोबाईल टॉवर स्थापना की समीक्षा में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग कोण्डागांव से नारायणपुर-कस्तूरमेटा के लिए भूमि अधिग्रहण और फारेस्ट क्लियरेंस को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा। साथ ही अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण एवं पुल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और फारेस्ट क्लियरेंस कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने 2024-25 के वार्षिक कार्ययोजना के क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता से पूर्ण करने पर जोर दिया।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने नियद नेल्लानार योजना में शामिल बस्तर संभाग के कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले के गांवों में लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता एवं कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने निर्देशित किया कि योजना क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, शिक्षा, खाद्यान्न, पोषण आहार, पेयजल की सुलभता सहित वहां के किसानों को किसान सम्मान निधि, खेतो में नलकूप स्थापना, सोलर सिंचाई पम्प, उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नियद नेल्लानार योजना के लिए निर्मित डेसबोर्ड के आंकड़ों की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के नोडल अधिकारियों से कहा। साथ ही नोडल अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से सम्बंधित योजनाओं की प्रगति की निगरानी डेसबोर्ड के माध्यम से नियमित तौर पर करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वन ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक, सचिव लोक निर्माण कमलप्रीत सिंह सहित राज्य शासन के वरिष्ठ उच्चाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पी., कलेक्टर विजय दयाराम के., सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे और बीएसएनएल, लोक निर्माण, वन, राष्ट्रीय राजमार्ग इत्यादि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।






