विकसित भारत की ओर अग्रसर करता बजट 2024

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण् ने मंगलवार को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला  एवं उनके द्वारा लगातार सातवी बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया।विकसित भारत की अवधारणा एक ऐसे भारत को दर्शाती है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से विकसित हो।विकसित भारत में तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने एवं भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाना है।  आयकर के मोर्चे पर कुछ बदलाव की घोषणा करते हुए मध्यम वर्ग नौकरी पेशा लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। इसमें आर्थिक विकास के लिए 9 स्तंभ एग्रीकल्चरल सेक्टर शहरी विकास रोजगार स्किल डेवलपमेंट कृषि रिसर्च ऊर्जा सुरक्षा इनोवेशन रिसर्च एंड ग्रोथ और अगली पीढ़ी में सुधार की बात की गई है याने रोजगार पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। 10 साल में रोजगार पर कई घोषणाएं की गई। 
केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं:
- नई कर व्यवस्था में मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी।
- नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना संशोधित की जाएगी।
- विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर 25% तक घटाई जाएगी।
- एफएंडओ पर एसटीटी बढ़ाया जाएगा।
- अनसूचीबद्ध बांड, डिबेंचर, डेट म्यूचुअल फंड, मार्केट-लिंक्ड डिबेंचर पर स्लैब दर पर कर लगाया जाएगा।
- एंजेल टेक्स्ट समाप्त कर दिया जाएगा जिससे कि स्टार्टअप के लिए ज्यादा फंड जुटाने मे आसानी होगी। गैर लिस्टेड कंपनियों को अपनी फंडिंग के 30.9% तक टैक्स देना पड़ता था
- दो कर छूट व्यवस्था को एक में विलय कर दिया जाएगा।
- लंबी अवधि की पूंजीगत लाभ पर 12.5% की कर दर लगेगी।
- एनपीएस में राज्य और केंद्र सरकार की तरह अब निजी कंपनियां भी कर्मचारी के मूल वेतन का 14% तक निवेश कर सकेंगे।एनपीएस वात्सल्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के नियमों और मान्यता को सरल बनाया जाएगा।
- मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) पर शुल्क बढ़ाया जाएगा।
- तीन कैंसर उपचार दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
- ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई का लाभ नहीं, इंडेक्सेशन जिसकी कीमत पर घर खरीदा है उसे महंगाई के हिसाब से जोड़कर टैक्स निकलते थे, 20% लगता था अब इसे 12.5% कर दिया गया है।इसका असर यह होगा कि महंगाई के मुकाबले यदि घर ज्यादा महंगा हुआ तो नई व्यवस्था का लाभ है। घर किराए का आए बिजनेस इनकम में नहीं जाएगी। 
- पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे।
- छोटे और मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।
- पीएम सूर्य गृह मुफ्त बिजली योजना शुरू की जाएगी।
1324 अंक गिरा सेंसेक्स फिर संभला। लांग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी एक 1 साल या अधिक पर कैपिटल गैन टैक्स की दर 10% से बढ़कर 12.5% कर दी गई है। दूसरी तरफ सरकार ने कैपिटल गैन एक्सेंप्शन लिमिट यानी शेयर्स हुई कमाई पर छूट के दायरे को सालाना 1 लाख से बढ़कर 1.25 लाख रुपया कर दिया है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए शेयरों से हुई 1.25 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि छोटी अवधि यानी 1 साल से काम के निवेश पर हुई आए पर कैपिटल टैक्स गैन की आय 15 % से 20% हो गई है इस पर कोई छूट नहीं। सोना चांदी सस्ते कस्टम ड्यूटी 9% तक घटाई।  इससे सोने चांदी में, निवेश बढेगा- मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीडीए, और मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) घटाई जाएगी।
621940 करोड रुपए का रक्षा बजट है जो पिछले साल के मुकाबले 28 हजार करोड रुपए ज्यादा है। 11,11,111 करोड रुपए खर्च होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कि देश की जीडीपी का 3.4% है। 38.40 लाख करोड रुपए सरकार टैक्स  कमाएगी। 4.9% व्यक्ति घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना को सर्वाधिक 2.5 लाख करोड़ रूपए । रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के लिए 502 करोड़। शहरी विकास मंत्रालय के बजट में सेंट्रल विस्टा शामिल।

तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता का अभियान शुरू किया जाएगा। ज्यादा पैदावार और जलवायु के अनुकूल फसलों की 109 किस्मे लांच होगी ।कृषि पर 1.5 लाख करोड रुपए खर्च होंगे। 6 करोड़ किसानो की जमीन का ब्योरा रजिस्ट्री में दर्ज होगा पांच राज्यों में जन समर्थन एप आधारित किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। 400 जिलों में खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वे होंगे ।सब्जी उत्पादक समूह के क्लस्टर बनाए जाएंगे। 2 साल में एक करोड़ किसनो को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा।
विशेष रूप से महिलाओ की भूमिका आर्थिक विकास में बढ़ाने हेतु 3 लाख करोड रुपए से अधिक आवंटित किए गए है *स्वसहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है ।सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन_: बजट सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन को बढ़ावा देता है।आयुष्मान भारत योजना के तहत अब ASHA, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जिससे 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी।यह बजट लखपती दीदी को बढ़ावा देने का वादा करता है। ग्रामीण आवास के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है, जिससे 9 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा।।ये पहलें महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित हैं।

- शिक्षा के लिए बजट आवंटन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है ¹। स्कूल शिक्षा का बजट 535 करोड़ बढ़ाया उच्च शिक्षा का 9600 करोड रुपए घटाया उच्च शिक्षा के लिए ऋण: 1 लाख छात्रों को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे ¹ कौशल विकास के लिए ऋण: मॉडल स्किल लोन योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि 25,000 छात्रों को प्रति वर्ष 7.5 लाख रुपये तक के ऋण मिल सकें ¹।युवाओं के लिए इंटर्नशिप: 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे ¹। पहली बार रोजगार पाने वालों को तीन किस्तों में ₹15000 देंगे ।
MSME सेक्टर को बढ़ावा देने हेतू  मुद्रा लोन योजना (Mudra Loan Yojana) के तहत माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) के कर्ज की सीमा दस लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है ¹.*क्रेडिट गारंटी योजना: एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है जिसमें किसी भी सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना विनिर्माण एमएसएमई को सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा .नई क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल*: एमएसएमई के लिए क्रेडिट एक्सेस बढ़ाने के लिए एक नई क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल शुरू की गई है जो डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित है ¹।
‘पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान से 63 हजार गाँवों के लगभग 5 करोड़ जनजातीय बहन-भाई लाभान्वित होंगे। इससे न सिर्फ ये गाँव विकास की मुख्यधारा में जुड़ेंगे, बल्कि उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति से वे आदर्श ग्राम भी बनेंगे।

युवा साथियों के उज्ज्वल भविष्य कृषि ग्रामीण रक्षा उद्योग महिला सशक्तिकरण, इन्वेस्टमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बजट के जरिए देश के चौतरफा विकास को एक नई गति देने का प्रयास किया है ।