बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान

गरियाबंद। जिले को बाल विवाह मुक्त करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित ग्रामसभा में बाल विवाह निषेध प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त करने हेतु संकल्प लिया जा रहा है। यह एक उल्लेखनीय पहल है जिससे बालिकाओं के सर्वागीण विकास एवं समुचित शिक्षा पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव को रोका जा सके। कलेक्टर  भगवान सिंह उइके के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी  अशोक पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी  अनिल द्विवेदी के नेतृत्व में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करते हुए 31 मार्च 2029 के पूर्व जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर बाल विवाह मुक्त बनाना है। शासन द्वारा जिले को इस वित्तीय वर्ष में कुल 134 ग्राम पंचायतो एवं 02 नगरीय निकायों का बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 70 ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव के द्वारा बाल विवाह मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गये है। साथ ही उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है। उनके ग्राम पंचायतों में वर्तमान में कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ है और न ही भविष्य में बाल विवाह होगा। ग्रामवासियों को महिला एवं बाल विकास व ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति द्वारा जागरूक करते हुए बताया गया कि बालिकाओं के लिए विवाह की निर्धारित उम्र 18 वर्ष एवं लड़कों की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। निर्धारित उम्र से कम आयु में विवाह करने सहयोगी सभी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् एक लाख रूपये का जुर्माना एवं 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अंतर्गत बाल विवाह मुक्त अभियान अंतर्गत बाल विवाह मुक्त अभियान पोर्टल डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू डाट बाल विवाह मुक्त सीजी डाट कॉम तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर आमजनों द्वारा बाल विवाह होने की सूचना ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। इसी तारतम्य में राज्य शासन द्वारा प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाईजर व प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिवों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। बाल विवाह रोकथाम समाज की प्रमुख जिम्मेदारी है तथा बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है बालिकाओं को भी जागरूक रहने की जरूरत है।